Friday, July 24, 2015

सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर

हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं।
Positive Thinking Quotes in Hindi
Be Positive Think Positive
वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, “हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिये कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौंण हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं।“
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा करते थे। आर्थिक कठनाईंयों के बावजूद वे पढाई करते रहे। सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्होने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल कीं। अपने आशावदी विचारों से वे आज भारत में ही नही बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। उन्हे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही नही अपितु पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सकारत्मक वैचारिक शक्ति से इतिहास रचा है।
20वीं सदी के महानतम राजनेताऔं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में हकलाते थे, जिसके कारण उनके सहपाठी उन्हे बहुत चिढाया करते थे। अपनी हकलाहट के बावजूद चर्चिल ने बचपन में ही सकारत्मक विचारों को अपनाया और मन में प्रण किया कि, मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनुंगा। उनके आशावादी विचारों ने विपरीत परिस्थिति में भी उन्हे कामयाबी की ओर अग्रसर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को एक साहसी अनुभवी और सैन्य पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्री की जरूरत थी। विस्टन चर्चिल को उस समय इस पद के लिये योग्य माना गया। राजनीति के अलावा उनका साहित्य में भी योगदान रहा। इतिहास, राजनीति और सैन्य अभियानों पर लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हे 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सब उपलब्धिया उनके सकारत्मक विचारों का ही परिणाम है।
कई बार हम सबने क्रिकेटरों को कहते सुना होगा कि एक दो चौका पङ जाने से विपक्ष का मनोबल टूट गया जिससे वे गलत बॉलिंग करने लगे और मैच हार गये। वहीं कुछ खिलाङियों के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वे पुरे सकारात्मक विचारों से खेलते हैं परिस्थिती भले ही विपरीत हो तब भी, जिसका परिणाम ये होता है कि वे हारी बाजी भी जीत जाते हैं। सकारात्मक विचार की शक्ति से तो बिस्तर पर पङे रोगी में भी ऊर्जा का संचार होता है और वे पुनः अपना जीवन सामान्य तौर से शुरु कर पाता है। हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए तभी हम महान कार्य संपादित कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचे, मै ऊर्जा से भरपूर हूँ, आज का दिन अच्छा है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ क्योकि विचार शैली विषम या प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनोबल को ऊँचा रखती है। सकारात्मक व्यक्ति सदैव दूसरे में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
अक्सर देखा जाता है कि, हममें से कई लोग चाहे वो विद्यार्थी हों या नौकरीपेशा या अन्य क्षेत्र से हों काम या पढाई की अधिकता को देखकर कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या मैं ये नही कर सकता। यही नकारात्मक विचार उन्हे आगे बढने से रोकते हैं। यदि हम ना की जगह ये कहें कि हम कोशिश करते हैं हम ये कर सकते हैं तो परिस्थिति सकारात्मक संदेश का वातावरण निर्मित करती है। जिस तरह हम जब रास्ते में चलते हैं तो पत्थर या काटोँ पर पैर नही रखते उससे बचकर निकल जाते हैं उसी प्रकार हमें अपने नकारत्मक विचारों से भी बचना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार एक पेङ से माचिस की लाख से भी ज्यादा तीलियाँ बनती है किन्तु लाख पेङ को जलाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी होती है। उसी प्रकार एक नकारात्मक विचार हमारे हजारों सपनो को जला सकता है।
हमारे विचार तो, उस रंगीन चश्में की तरह हैं जिसे पहन कर हर चीज उसी रंग में दिखाई देती है। यदि हम सकारात्मक विचारों का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ संभव होता नजर आयेगा। भारत की आजादी, विज्ञान की नित नई खोज सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। आज हमारा देश भारत विकासशील से बढकर विकसित राष्ट्र की श्रेणीं में जा रहा है। ये सब सकारात्मक विचारों से ही संभव हो रहा है। अतः हम अपने सपनो और लक्ष्यों को सकारत्मक विचारों से सिचेंगे तो सफलता की फसल अवश्य लहलहायेगी। बस, केवल हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि, “मन में अच्छे विचार लायें। उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनायें। हमेशा उसी के बारे में सोचे, सपने देखें। यहाँ तक की उसके लिए हर क्षणं जिएं। आप पायेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है।“
मित्रों, यदि हम ये सोचें कि, हम कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वो हमारी सोच हो या जीवन या हमारे सपने सब सच हो सकते हैं। हम इस अंनत ब्रह्माण्ड की तरह अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में सार्थक और सफल परिवर्तन संभव हो सकेगा।

All are requested to start campaigns well in advance and make one day Strike on 2-9-15 a grand success




 2015 SEPTEMBER 2nd ONE DAY STRIKE
INDIA WORKING CLASS UNITEDLY DEMANDS CHANGE OF POLICY

On 26th May, The day Modi Government at the Centre completed one year in office, Workers National Assembly at the Mavlankar Auditorium in the National Capital, New Delhi, in one voice condemned BJP-led NDA Government’s anti worker, anti-peasants, anti-people and pro-corporate, pro-MNC one year’s rule and declared country wide united protests and resistance through General Strike on 2ndSeptember 2015 against these policies and to pursue 12 points charter of demands.

The unanimous declaration of the National Convention, organized by All the eleven Central Trade Unions and National Federations of Employees of all sectors and services condemned the Modi Government for bringing sweeping changes in the Land Acquisition Act permitting forcible acquisition of land from the farmers and drastically curbing farmer’s right to land and agricultural worker’s right to livelihood, bringing sweeping changes in the labour laws in favour of the employers, attack on the existing social securities like EPF, ESI benefits, cutting budgetary allocations to scheme which benefit the poor like MNREGA, dismantling of the Public Distribution System, disinvesting profit making public sector undertakings, Not implementing tripartite decisions of the successive Indian Labour Conferences (ILCs), Ignoring the 10 point demands submitted earlier by the Central Trade Union pending since UPA Government etc.

The Central Government Employees in general and Postal Employees in particular are the worst sufferers due to the policy offensives of the Government. No DA Merger, No Interim Relief, No retrospective date of effect to 7thCPC from 01.01.2014 as demanded by JCM Staff Side, refusal to include Gramin Dak Sewaks under 7th CPC, denial of revision of wages and regularization of casual labourers, non implementation of Cadre Restructuring agreement signed by Postal department and Postal federations, 5% condition on Compassionate appointment, non revision of bonus ceiling, non implementation of arbitration awards, non convening of JCM National Council are the one year balance sheet of the Modi Government in the Central Government employees sector. Over and above this, policy offensives like Task Force Committee Report on Postal Corporatisation, Bibek Debroy Committee Report on Railway privatisation, corporatisation of the 41 Ordinance factories in the defence sector, move to close down printing, stationery and publication department and Medical store depots, non filling up of vacancies, downsizing, outsourcing, contractrisation, privatisation, are also being implemented in an aggressive manner.

The atrocious attack on the working people of the country including Central Government employees should be combated resolutely. The anti worker character of the neo liberal policies and the capitalist class interest behind these policies must be thoroughly exposed. It is to resist and repulse these attacks on the working class that the united trade union movement gave a call for a country wide general strike on 2nd September 2015.

From 1991 onwards, when the Congress government started implementing these policies, Confederation of Central Government Employees & Workers and NFPE has been opposing it and had joined the main stream of the working class in resisting the onslaught of imperialist globalization policies. Confederation National Executive and NFPE Federal Secretariat had decided to join the one day strike on 2nd September 2015.


This strike must act as a strong warning to the BJP-led Government that the working class of the country, which has a great history of struggles and sacrifices, is not going to let these attacks pass. We call upon the entire Central Government employees and Postal Employees including Gramin Dak Sewaks to join the strike en-masse and make it a grand success.

No comments:




RECOMMENDATIONS & CONCLUSIONS
 46th SESSION OF I.L.C.

CONCLUDING SESSION OF 46TH I LC

      The 46th session of India Labour Conference concluded yesterday at Vigyan Bhawan, New Delhi where the recommendations and conclusions were adopted on 5 chosen agenda items after the at length tripartite deliberations which lasted 2 days.

      In his concluding remarks, the chairman of the ILC and Labour and Employment Minister of state (Independent Charge) , Shri Bandaru Dattatreya reiterated his Governments commitment to reform process with tripartite consensus to promote the employment generation at a massive scale particularly for the aspiring youth population of this country. The consensus conclusions/recommendations on each of the agenda items are reproduced here:

      Implementation of the conclusions/ recommendations of the 43rd, 44th and 45th Indian labour conference, particularly on contract labour, Minimum wages and scheme workers and tripartite mechanism Conclusions of the committee are as follows:-

    The committee debated the recommendations of the 43rd, 44th and 45th Indian labour conference at length and expressed its concern over non-implementation of the conclusions, particularly on contract labour, Minimum wages, scheme workers and tripartism. It was therefore unanimously recommended that concrete measures should be undertaken to expeditiously implement the recommendations in letter and spirit. Periodic reviews should be undertaken by the stakeholders.

Recommendations of conference committee on “social security for organized, unorganized and migrant International workers”

      There was an in-principle agreement for coverage of all workers organized as well as unorganized under social security with support wage by Government, if required, for providing decent living conditions. The committee recommended that:

       I.   Mechanism for identification and registration of unorganized workers should be provided. Special drive should be launched for the said purpose and, if required, direct registration by the Government.
     II.       Schemes for organized/ unorganized workers should be made efficient.
     III.      Budgetary provisions should be made for those unorganized workers who are not covered under any specific social security scheme.
    IV.          The cost of registration of unorganized workers should be borne by the  Central/ State Government.
    V.       There should be proper utilization of fund collected through building construction cess and administrative expensed should not be for what is not stipulated.
 VI.    The Anganwadi/ Asha/ Mid-day meal and other such workers, the committee   reiterated that they should be extended coverage under ESI/ EPF.
VII.      As regards ESIC, the following recommendations were given:-
a.     ESIC to expand to cover all states/ UTs. All districts where scheme is running at present should be covered fully/
b.     The ESIC scheme to be expanded to unorganized sector by reducing the threshold form present 10. Self employed  should be provided medical benefit, in phases.
c.     The ESIC should directly run the health services in all the states. Stated should not be asked to bear the cost of Medical expenses.
d.    Medical Facilities should be expanded at a fast pace; establishments of hospitals and dispensaries should be decided based on geographical necessity.
e.     All construction workers should be covered under ESI.
f.     ESI coverage for round the clock for medical benefit.

VIII.    As regards EPF, recommendations were:-
a.     Medical Scheme to EPS pensioners from the surplus Corpus of EDLI Scheme.
b.    Extension of coverage by reducing threshold form 20 to 10. ‘Member of LUB opposed this’
c.     Coverage of both inter-state and international migrant workers under EPF Act.
d.    EPF pension should be enhanced and linked with price index.
IX.       Wages definition should be uniform for all labour laws.
X.        There should be a mechanism so that employers can deposit social security contributions at single window.
XI.       For construction workers, there should be a single contribution from employer.
XII.     Implementation of the decisions taken by 43rd, 44th and 45th ILC with regard to Social Security.

     However, on the point of optional schemes for ESI & EPF, the employee’s representatives strongly opposed whereas the employers representatives were of the view that options should be available.

     Removal of Conditions on payment Ceiling eligibility Limits, Decisions to pay Minimum Bonus without linking to loss when the performance indicator satisfy grant of bonus- The major conclusions emanating from the discussions in the committee are as follows:

     The Conference committee on amendment of Bonus Act – Removal of Conditions on Payment Ceiling, Eligibility Limits. Decisions to pay Minimum Bonus without linking to loss when the performance indicator satisfy grant of bonus constituted to discuss the Agenda item No. 3 of 46th session of the Indian Labour Conference met under the chairmanship of Captain Abhimanyu, Minister of Labour, Govt. of Haryana. Shri Om Prakash Mittal, General Secretary, Laghu Udyog Bharti (LUB) and Ms. Meenakshi Gupta and Mr. B.B. Mallick, Joint Secretary, MoLE respectively were the Vice-Cheirman and Member Secretary of the Committee. The Committee had the representation of all the stake-holders (Workers’ Group, Employers’ Group and State Government).

2.  At the very outset, the chairman of the committee welcomed all the representatives. He observed that the issue of bonus has been pending for long. He expressed the hope that all the partners would understand and appreciate the position of each other and give recommendations keeping in the view the larger national interest. The Vice-Chairman also welcomed all the Members. Thereafter, the Member Secretary introduced the subject. The agenda has following 3 issues:-
(i).               Removal of calculation ceiling;
(ii).             Removal of Eligibility Limit; and
(iii).           Decisions to pay Minimum Bonus without Linking to loss when the performance indicator satisfy grant of bonus.

3. It was mentioned that last revision in the limits (Calculation Ceiling – Rs. 3500 and Eligibility Limit-RS. 10,000) was done in 2007 based on the recommendations of the 41st ILC.

4.  The committee had very intense detailed discussions on all the aspects of the Agenda Item no. 3.

(i).             The Trade Unions were of the view that all the ceilings under the payment of Bonus Act. 1965 i.e. eligibility ceiling, calculation ceiling and maximum percent of bonus payable need to be removed. They further expressed that they would like to reiterate the stand taken by them in the tripartite meeting held on 20 October, 2014.
(ii).                       The Employers, representatives were of the view that total removal of various ceilings may lead to spurt in industrial relation issues. They observed that while making any change in the payment of Bonus Act, 1965 productivity of the workers and paying capacity of the employers have to be taken into account. They further observed that they are not in favour of indexation of cost of living for the purpose of ceiling and bonus calculation. The term ‘Employee’ should be substituted by the term ‘workman’ as defined under the industrial disputes Act. The present system of prescribing limits both for eligibility and calculation should be retained.
(iii).                     The State Government representatives were of the view that minimum, limit of bonus (8.33%) may continue. Regarding limits with regard to calculation and payment ceiling it was stated that they had no comments to offer. They further observed that distinction between statutory bonus and productivity linked bonus is quite relevant in this regard.
(iv).                     The State Government representatives also suggested that the central Government may consider notifying the limits for eligibility of bonus and calculation of bonus through and administrative process based on tripartite mechanism rather then legislative process every time. Appropriate amendment to the payment of Bonus Act, 1965 may have to be carried out accordingly.


Labour laws Amendments proposed/ done by central or State Governments Conclusions of the committee are as follows:-
 1.  The committee reiterates historical role of tripartite mechanism functioning in the country before any enactment/ amendment of labour laws.
2.  Any labour law amendments/ enactment should take into account three purpose namely:
(i).             Rights and welfare of workers;
(ii).                       Sustainability of enterprises and job creation; and
(iii).                     Industrial peace.
3.  The labour laws need to be relooked and updated in a time bound manner.
4.  Committee recommends that the overall exercise of the labour law amendments should be discussed in the tripartite forum and the broad and specific proposals should also be discussed in tripartite meetings.

Recommendations of committee on “Employment and Employment Generation” of 46 the Indian Labour conference (ILC) are as follows:-

1.    The committee noted that the recommendations of 43rd to 45th ILC on Employment & Employability need to be fully implemented.
2.    Recognising the employment potential in micro and small industry, especially in rural areas, an effective single-window system be established to promoted agro-based and micro & small industries with facility like concessional finance etc. A system for centralized marketing of products manufactured by these industries can also be developed.
3.    Enhance the outlays and threshold for public employment generation programmes in both rural and urban areas.
4.    Fill up vacant posts in Central Government, State Governments and Public Sector Undertakings in a time bound manner.
5.    Reiterate the necessity for publishing quarterly employment and unemployment data.
6.    With Central and State Government moving to on-line systems for employment exchanges there is a need for capacity building of Employment Exchanges officers for their revised roles under National Career Service (NCS). Need for integration of Central and State IT initiatives to avoid duplication.
7.    Utilization of idle capacity in Vocational and Educational Institutions and closed/ sick industry for demand responsive training.
8.    Enhance and expand areas for Recognition of Prior Learning (RPL) with effective assessment.
9.    Enhance number and improve quality of assessors for vocational training and consider including ITI faculty for assessments.
10.  To identify labour-intensive industries and new areas where jobs can be created like renewable energy and reusable resources etc. and providing employment liked training.

11.   Evolve strategies for increasing female workforce participation in both public and private employment. YSK/Uma (Release ID :123527)