All Divisional Secretaries must put 100% involvement and send brief details to Circle union regarding preparations for the Indefinite Strike from 6th July

Now is the time for All Divisional Secretaries and/or other  Leaders to come forward and confirm and make commitment that there will be 100% strike in their divisions right from beginning from 6am 11th July 2016. Get such commitments from each and every staff member connected on wall of one or other social media.

All may also give brief note regarding their preparations, circulars issued to members, divisional Executive committee meetings and staff meetings held and other relevant movements.

If any divisional secretary is not using android phone or using Internet, whatsapp, fb etc members should insist him to immediately start using it and in the meantime any one of other leaders should establish direct connection with Circle Secretary.

There will be no circulars from Circle union. Everything is available on our websites and other modes. No excuses. No laxity. Don't keep merely watching. Come forward and start to speak strongly to make our indefinite strike fully successful. 

११ जुलाई से हमें अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाना ही है.

साथिओ, समजिये,हमारे साथ क्या हुवा है? हमने नेशनल  जे. सी. ए . बनाई. सभी केंद्रीय कर्मी एक मंच  पर  आ  गए. हमने कई आवेदन दिए, मुलाकात की, मांगपत्र और स्ट्राइक नोटिस भी दी, धरने किये, रेलिया निकाली, पार्लियामेंट मार्च किया, हमें इस सरकार से उम्मीदें ही कम  थी, इसलिए हम यह सब संघर्ष करते रहे. लेकिन, सरकार ने हमारे मांगपत्र, अभूतपूर्व  एकता, स्ट्राइक नोटिस .. सभी प्रयासों  की  सोची- समजी अवगणना की  है. सबकुछ नकार दिया. क्या इसे हम हमें दी गयी चुनौती नहीं समजेंगे? 

          .                                                                                                                                                                                              बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया. इस कदम को लेकर केंद्र सरकार भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का  यह सबसे खराब वेतन आयोग है।

न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग 

की  थी.सभी केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर बने नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा कहते हैं कि इस वेतन आयोग के खिलाफ हमने पहले ही आपत्ति जाहिर की थी. इसके बावजूद सरकार ने बिना बदलाव के ही इसे लागू कर दिया है. इस वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है. जबकि इसे 26 हजार करने की जरूरत है। वैसे 

भी न्यूनतम वेतन इस पे कमीशन  के  पहले  17500 तो  था  ही. क्या दश साल के  बाद  एक  पे  कमीशन   सिर्फ  500 रूपये का इजाफा  करे वह  अवमानना और मजाक  नहीं है? 14फीसदी  को 23 बताने के लिए भी जादूगरी की है. तकनीकी रूप से सिर्फ 14फीसदी बढ़ोतरी की गई है. सभी अलाउंस को जोड़ कर 23 फीसदी की जादूगरी की गई है. 

हमें जो महंगाई भत्ता मिल रहा था वो सामान्य रूप से 8 %  था. 14फिसदि बढ़ोतरी  2महगाई भथथे से  भी कम है. क्या यह  भी एक अवमानना और मजाक  नहीं है?

6ठे वेतन आयोग ने 52 और 5वें वेतन आयोग में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. हमने नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति लागू करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग की थी।

42 साल बाद सबसे बड़ी हड़ताल होगी.

हम इस वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ आगामी 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस हड़ताल में सभी केंद्रीय विभागों के सभी स्तर के 32 लाख से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे. यह वर्ष 1974 के बाद पहली बार सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है।

लोगों को परेशान करना नहीं चाहती यूनियंस। हमारी मांगें नहीं मानी गई तो देश की जनता की परेशानी के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी.  नेशनल  जे. सी. ए . की तरफ से शिवगोपाल मिश्राजी ने  कहा  है  की 1 जुलाई से पहले सरकार यदि बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है तो हम तैयार हैं. क्योंकि लोगों को हम भी परेशान नहीं करना चाहते हैं।

अगर सरकार हमारी कोई बात  सुनना ही  नही चाहती  तो  इसका मतलब यही  होगा  की हमें चुनौती  दी  जा  रही  है. इस चुनौती को हमें स्वीकारना है, और मजबूत होना है, चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना है. अगर हम यह नहीं कर शकते तो आनेवाली पीढ़ी को भी  सदैव अन्याय सहना पड़ेगा. अभी नहीं, तो कभी नहीं. हमें न सिर्फ आर्थिक लाभो के लिए, लेकिन हमारे स्वाभिमान के लिए, अधिकारों के लिए, इतिहास के पन्नो पर ऐसे शोषण के सामने कभी न जुकनेवाली ताकत को सुवर्णाक्षारो में लिखने के लिए लड़ना होगा. 

नेतागण हरेक स्थल पर जा नहीं शकते . क्या किसी को अन्याय और अवगणना की यह दास्तान समजाने बुझाने की जरुरत है? नेशनल  जे. सी. ए . द्वारा जो भी आंदोलन के आदेश दिए जाय उसका हमें संपूर्ण पालन करना है. हरकोई अपना नेता ही है. यह हमारे खुद के लिए संघर्ष है. सीधी बात  है,सब को साथ मिलकर लड़ना है. अब कोई प्रचार, प्रसार, पोस्टर्स, बड़ी  मीटिंग्स की आवश्यकता ही नहीं है. एक ही बात, हमें एकजुट  होकर लड़ना है. हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप्स , फेसबुक और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, उसका भरपूर उपयोग करो. चुटकले, जोक्स, एंटरटेनिंग मैसेजिस और निरर्थक कमेंट्स को थोड़े दिन के लिए बंध करदो. सिर्फ हमारे ऐतिहासिक  संघर्ष के लिए इन मीडिया में चर्चा करो. हरेक को स्वयं ही तैयार होना है, आगे आना है. इसी बात को लेकर सकारात्मक माहिती का आदान-प्रदान करो.

साथिओ, समजिये,हमारे साथ क्या हुवा है? हमने नेशनल  जे. सी. ए . बनाई. सभी केंद्रीय कर्मी एक मंच  पर  आ  गए. हमने कई आवेदन दिए, मुलाकात की, मांगपत्र और स्ट्राइक नोटिस भी दी, धरने किये, रेलिया निकाली, पार्लियामेंट मार्च किया, हमें इस सरकार से उम्मीदें ही कम  थी, इसलिए हम यह सब संघर्ष करते रहे. लेकिन, सरकार ने हमारे मांगपत्र, अभूतपूर्व  एकता, स्ट्राइक नोटिस .. सभी प्रयासों  की  सोची- समजी अवगणना की  है. सबकुछ नकार दिया. क्या इसे हम हमें दी गयी चुनौती नहीं समजेंगे? 

          .                                                                                                                                                                                              बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया. इस कदम को लेकर केंद्र सरकार भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का  यह सबसे खराब वेतन आयोग है।

न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग 

की  थी.सभी केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर बने नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा कहते हैं कि इस वेतन आयोग के खिलाफ हमने पहले ही आपत्ति जाहिर की थी. इसके बावजूद सरकार ने बिना बदलाव के ही इसे लागू कर दिया है. इस वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है. जबकि इसे 26 हजार करने की जरूरत है। वैसे 

भी न्यूनतम वेतन इस पे कमीशन  के  पहले  17500 तो  था  ही. क्या दश साल के  बाद  एक  पे  कमीशन   सिर्फ  500 रूपये का इजाफा  करे वह  अवमानना और मजाक  नहीं है? 4फीसदी  को 23 बताने के लिए भी जादूगरी की है. तकनीकी रूप से सिर्फ 14 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. सभी अलाउंस को जोड़ कर 23 फीसदी की जादूगरी की गई है. 

हमें जो महंगाई भत्ता मिल रहा था वो सामान्य रूप से 8 %  था. 14फिसदि बढ़ोतरी  2महगाई भथथे से  भी कम है. क्या यह  भी एक अवमानना और मजाक  नहीं है?

6ठे वेतन आयोग ने 52 और 5वें वेतन आयोग में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. हमने नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति लागू करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग की थी।

42 साल बाद सबसे बड़ी हड़ताल होगी.

हम इस वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ आगामी 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस हड़ताल में सभी केंद्रीय विभागों के सभी स्तर के 32 लाख से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे. यह वर्ष 1974 के बाद पहली बार सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है।

लोगों को परेशान करना नहीं चाहती यूनियंस। हमारी मांगें नहीं मानी गई तो देश की जनता की परेशानी के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी.  नेशनल  जे. सी. ए . की तरफ से शिवगोपाल मिश्राजी ने  कहा  है  की 1 जुलाई से पहले सरकार यदि बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है तो हम तैयार हैं. क्योंकि लोगों को हम भी परेशान नहीं करना चाहते हैं।

अगर सरकार हमारी कोई बात  सुनना ही  नही चाहती  तो  इसका मतलब यही  होगा  की हमें चुनौती  दी  जा  रही  है. इस चुनौती को हमें स्वीकारना है, और मजबूत होना है, चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना है. अगर हम यह नहीं कर शकते तो आनेवाली पीढ़ी को भी  सदैव अन्याय सहना पड़ेगा. अभी नहीं, तो कभी नहीं. हमें न सिर्फ आर्थिक लाभो के लिए, लेकिन हमारे स्वाभिमान के लिए, अधिकारों के लिए, इतिहास के पन्नो पर ऐसे शोषण के सामने कभी न जुकनेवाली ताकत को सुवर्णाक्षारो में लिखने के लिए लड़ना होगा. 

नेतागण हरेक स्थल पर जा नहीं शकते . क्या किसी को अन्याय और अवगणना की यह दास्तान समजाने बुझाने की जरुरत है? नेशनल  जे. सी. ए . द्वारा जो भी आंदोलन के आदेश दिए जाय उसका हमें संपूर्ण पालन करना है. हरकोई अपना नेता ही है. यह हमारे खुद के लिए संघर्ष है. सीधी बात  है,सब को साथ मिलकर लड़ना है. अब कोई प्रचार, प्रसार, पोस्टर्स, बड़ी  मीटिंग्स की आवश्यकता ही नहीं है. एक ही बात, हमें एकजुट  होकर लड़ना है. हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप्स , फेसबुक और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, उसका भरपूर उपयोग करो. चुटकले, जोक्स, एंटरटेनिंग मैसेजिस और निरर्थक कमेंट्स को थोड़े दिन के लिए बंध करदो. सिर्फ हमारे ऐतिहासिक  संघर्ष के लिए इन मीडिया में चर्चा करो. हरेक को स्वयं ही तैयार होना है, आगे आना है. इसी बात को लेकर सकारात्मक माहिती का आदान-प्रदान करो.

११ जुलाई से हमें अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाना ही है. 

सभी डिपार्टमेंट के हरेक केंद्रीय कर्मचारी हर्ट हुवे है. वे जरूर लड़ेंगे. 

हम नेशनल  जे. सी. ए . के सभी नेतागण को इस परिस्थिति में आज ही संघर्ष का ब्युगल बजा ही देने का आह्वान करते है.

रश्मिन पुरोहित 

सर्किल सेक्रेटरी 

आल इंडिया पोस्टल एम्प्लाइज यूनियन ग्रुप 'सी'

गुजरात सर्किल

GO AHEAD WITH INTENSIVE PREPERATIONS FOR 11TH JULY 2016 INDEFINITE STRIKE - NJCA

NJCA

National Joint Council Of Actoin

4, State Entry Road, New Delhi – 110055

No.NJCA/2016                                                                                                  Dated: June 29, 2016

To,

All Constituents of NJCA,

Dear Comrades!

Sub: Cabinet approval on the VII CPC report

As all of you are aware that the Union Cabinet has accepted the report of the VII CPC today.

It has been noticed that there is no improvement in Minimum Wage and Multiplying Factor as well, which was our hard pressed demand. Instead, wages, as recommended by the VII CPC have been accepted as it is, which is highly disappointing.

Only two committees have been formed, one to take care of the allowances and another for National Pension Scheme, which will submit their reports within four months time.

It is quite unfortunate that, our demand for improvement in the report of the VII CPC has not been considered by the government.

Therefore, it would be quite appropriate that, we should go ahead with our preparations for “Indefinite Strike”, slated to be commended from 06:00 hrs. on 11th July, 2016.

You are also advised to intensify the mass mobilization and strong protests on all the offices and establishments be organized tomorrow, i.e. on 30.06.2016.

With fraternal greetings!

Comradely yours,

(Shiva Gopal Mishra)

Convener

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा घोषित 7वें वेतन आयोग की वृद्धि को 'एकतरफा एवं अपर्याप्त' करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में 'यह सबसे कम वेतन वृद्धि' है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा, 'छठे वेतन आयोग ने वेतन और भत्तों में 20 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया था। सातवें वेतन आयोग ने 14.29 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है और मोदी सरकार ने महज 15 फीसदी बढ़ाया है।' उन्होंने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन वृद्धि का अनुपात बढ़ गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 'उदाहरण के तौर पर सबसे अधिक वेतन वृद्धि 90 हजार से 2.50 लाख की गई है, लेकिन न्यूनतम वेतन को सात हजार से बढ़ाकर केवल 18 हजार रुपये किया गया है। यह अनुपात 1:14 है, जबकि पहले यह 1:12 का था। स्वाभाविक है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को सबसे अधिक तकलीफ होती है।'

सुरजेवाला ने कहा कि मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है, न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा घोषित 7वें वेतन आयोग की वृद्धि को 'एकतरफा एवं अपर्याप्त' करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में 'यह सबसे कम वेतन वृद्धि' है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा, 'छठे वेतन आयोग ने वेतन और भत्तों में 20 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया था। सातवें वेतन आयोग ने 14.29 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है और मोदी सरकार ने महज 15 फीसदी बढ़ाया है।' उन्होंने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन वृद्धि का अनुपात बढ़ गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 'उदाहरण के तौर पर सबसे अधिक वेतन वृद्धि 90 हजार से 2.50 लाख की गई है, लेकिन न्यूनतम वेतन को सात हजार से बढ़ाकर केवल 18 हजार रुपये किया गया है। यह अनुपात 1:14 है, जबकि पहले यह 1:12 का था। स्वाभाविक है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को सबसे अधिक तकलीफ होती है।'

सुरजेवाला ने कहा कि मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है, न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

Modification in 7th Pay Commission report needed – Massive Rally and March to Parliament organised by NJCA – 20,000 Central Government Employees participated

The rally was presided by Shri. N. Raghavaiah (General Secretary, NFIR & Chairman NJCA), Coms. Shiv Gopal Mishra (General Secretary AIRF & Convenor NJCA), Sreekumar (Secretary General AIDEF) M. Krishnan (Secretary General, Confederation) R. N. Parashar (Secretary General, NFPE) Guman Singh (President, NFIR), Rakal Das Gupta (President, AIRF) K. K. N. Kutty (President, Confederation) B. C. Sharma (NFIR) S. K. Tyagi (AIRF), Mrs. Champa and Mrs. Gita Pandey addressed the rally

About 33 lakhs Central Government Employees will participate in the strike. 40 lakhs Central Government Pensioners have declared their solidarity with the strike. Central Trade Unions had also extended their full support. State Government Employees Federations have cautioned the Central Government that they will also be compelled to join the strike if Government refuse to settle the demands relating to 7th CPC recommendations as majority of the state Governments are implementing the Central pay parity to their employees also.

Source: Confederation of Central Government Employees and Workers

NAME AND OTHER PERTICULARS OF DIVISIONAL SECRETARY / CONVENER OF DIVISIONS OF GUJARAT CIRCLE AIPEUGDS UNION

SL NO

DIVISIONNAME & DESIGNATION OF AUTHORIZED OFFICE BEAREROFFICIAL ADDRESS/ EMAIL / ADDRESS OF OFFICE BEARER
MOBILE  NO

NAME OF D/S
P - III
MOBILE NO

1KACHCHHN

ARESH BHATT
BPMBPM – SAMAGHOGHA BO KAPAYA SO – KACHCHH-370415
09879379478

D P GOSWAMI
09878977711

2RAJKOT

J M SORATHIYA
BPMBPM – SUVAH BO
SO -PADADHARI – 3601100
9979702839

K BCHUDASAMA
09879838780

3BHAVNAGAR

RAJESH CHAVDA
BPMBPM – MADHADA BO
SO - SIHOR – 3642400
9574618096

KARAN CHUDASAMA
09879503204

4JUNAGADH

R  L AGRAWAT
GDS DA– GUSIYA
SO - TALALA - 362150
09979363396

R D PUROHIT
09427208408

5AMRELI

Y G NALAGE
GDS GDS AMRELI HO - 365601
09723480864

D J AJMERA
09601951001

6JAMNAGAR

PARAKRAM SINH JADEJA
BPM-TODA
KALAVAD

7PATAN

NIKUL PATEL
BPMBO – KESNI SO – DHINOJ - 3842250
9925299915
09979712337

BSRAVAL
09898714184

8BHARUCH

AZIZ SUFI
BPMVORA SAMANI
SO – MAKAMPUR - 392001
09998793630

MUSTAQ SHAIKH
09428176414

9NAVSARI

K C NAYAK
BPMBPM – MOLDHARA
SO - KALIYAVADI - 3964270
9925763930

K D TAILOR
09426741318

10SABARKANTHA

R A CHADDI
BPM – VASNA
SO -MEGRAJ -383350
09426405420

SHRIMALI BHAI
09724859810

11BARDOLI

P M JADAV
GDSMDGDS MD- AMALSARI BO
SO- SARBAN - 394350
09998523887

D M PATEL
09426734993

12GONDAL

I H NOTIYA
GDS DAGDSDA-MANDIKPUR
SO – JETPUR - 360370
09909738049

S K VAISHNAV
09408187996

13KHEDA

Amit M Rabari
GDS DARAS – SO
9714164550
7201001962

M K PANDYA
09428487048

14 VALSAD

BHAYLUBHAI D GAYKWAD
GDS MDKARPRADA SO - 396067
9687179776

HARSH PUROHIT
09979686059

15PORBANDER

Nagarjan R Agath
GDSMCBO – HANUMANGUFA
PROBANDER HO – 360575
9726439806

H P HINDOCHA
09428573209

15SURENDRANAGAR

M B SHARMA
GDSDABO -JUNA JASAPAR
SO – SAYLA - 363430
9173332313

SHAILESH PATEL
09429280088

16GANDHINAGAR

Shri. Makwana Pravinsang S.
BPM Panar. Under Rampura S.O.
9574979820

NB GOL
09979258519

17MAHESANA

Details awaited

D R PATEL
09426874163

18BANASKANTHA

Details awaited

DINESH DESAI
09426313012

19VADODRA ( E)
Details awaited

20VADODARA ( W )

V N Chauhan
GDS BPMBO – RAJPURA
SO –JAROD - 391510 09904001387

21PANCHMAHAL
Details awaited

22AHMEDABAD CITY

S.K.Dave GDS packerVatva I.E. PO Ahmedabad 382445
9925518879

Dinesh Solanki
9427633033

REMAINING DIVISIONS ARE REQUESTED TO RESPOND TO ACTION AND CONVEY DETAILS OF THEIR DIVISIONS ON TOP PRIORITY. CHQ/CIRCLE UNION REQUESTED MORE THAN ONCE. PLEASE SEND SMS TODAY TO CIRCLE SECRETARY P3 ON 9427208408

7th Pay Commission: New monthly salaries to be effected by August 1, report says

The 7th Pay Commission committee met on Saturday to discuss the roll out plan and add final touches to the revised salary recommendations.

Revised, higher monthly salaries for lakhs of central government employees and pensioners may come into effect as soon as August 1, a report in The Financial Express said, quoting officials working closely with the 7th Pay Commisison.

The final decision on the matter was supposed to have been taken in the April 11 meeting of the 7th Pay Commission committed chaired by Cabinet Secretary P K Sinha in New Delhi.

The meeting's agenda also included adding final touches to the recommendations before they are handed to the Finance Ministry. The details of what transpired in the meeting on Saturday haven't been revealed yet.

When it comes into effect with retrospective effect from January 1, 2016, salary packages of 47 lakh central government employees and 52 lakh pensioners will be impacted.

The report said it wasn't immediately clear whether the arrears will also be credited along with the revised pay, which means it isn't clear yet whether the past dues will be credited in one go or will be paid out in instalments.

The Secretaries' group has recommended a wage hike of Rs 21,000 and Rs 2.7 lakh for the lower and upper level, respectively. This is Rs 3,000 more for the lower level and Rs 20,000 more for the upper level prescribed by the 7th CPC.

Urgent Attention: All DS & Circle office bearers.

+919718686800:
To All Circle Secretaries of P3 union. Please direct all Divisional and Branch Secretaries to serve Strike Notice to All Divisional Heads on9th June 2016 after organising massive demonstration. For details see P3 and NFPE WEBSITE. R.N.ParasharS.G.NFPE and G'S P3.
Received: Jun 7


*************
ALL ARE REQUESTED TO ENSURE THAT NAME OF CONVENER FOR AIPEU GDS IS SENT TO CIRCLE UNION AND CHQ VERY URGENTLY

serve Strike Notice on 09th June 2016 at all levels by organizing Massive demonstrations for the Indefinite Strike to be commenced from 11th July,2016 on Pay Commission related issues

POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION

NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES

FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS

No.PF-PJCA/2016                                                                     Dated: 06^th June, 2016

CIRCULAR

To

            All General Secretaries / NFPE Office Bearers

            All Circle/Divisional & Branch Secretaries of NFPE & FNPO

Comrades,

            The National Joint Council of Action (Railway, Defence, Confederation & Postal) has decided  to  serve  Strike Notice  on 09^th June 2016  at all levels by organizing Massive  demonstrations for the Indefinite Strike to be  commenced  from 11^th July,2016 on Pay Commission  related issues . Strike Notice to Secretary Department of Posts will be served by PJCA on 09^th June 2016 at 2 P.M.  by organizing massive  demonstration in front of Dak Bhawan, New Delhi.

            The proforma for serving Strike Notice and Charter of demands are enclosed herewith.

            It is therefore requested that Strike Notice should be served at all level on behalf of PJCA  by organizing  Massive Demonstration.

            With fraternal greetings.

Yours Comradely

                                                                                

                                                              

(D. Theagarajan)                                                                                  (R.N. Parashar)

Secretary General  FNPO                                                                Secretary General

POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION

NATIONAL  FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES

1^st Floor, North Avenue Post office Building, New Delhi – 110 001

FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS

T-24, Atul Grove Road, New Delhi – 110001

No.PJCA-06/2015                                                    Dated:           09^th     June, 2016

To

The Director General

Department of Posts

Dak Bhawan

New Delhi – 110001

NOTICE

Sir,

In accordance with the provisions of Sub Section (1) of Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, we hereby notify that all the Postal/RMS/MMS/Administrative & Postal Accounts Employees and the Gramin Dak Sewaks of NFPE & FNPO) will go on indefinite Strike from 11^th July,2016.

     The Charter of Demands is enclosed herewith:

      Charter of Demands

(PART-A)

1.         Settle the issues raised by the NJCA on the recommendations of the 7 CPC             sent     to Cabinet secretary vide letter dated 10^th December 2015.

2.         Remove the injustice done in the assignment of pay scales to technical/safety         categories etc., IN Railways & Defence, different categories in other Central Govt.      establishments by the 7 CPC.

3          Scrap the PFRDA Act and NPS and grant Pension/family Pension to all CG   employees under CCS (Pension) Rules, 1972 & Railways Pension Rules, 1993.

4.         i) No Privatization/outsourcing /contractorisation of governmental functions.

            (ii)Treat GDS as Civil Servants and extend proportional benefit on pension and       allowances to the GDS.

5.         No FD in Railways & Defence: No Corporatization of Defence Production Units       and Postal Department.

6.         Fill up all vacant posts in the government departments lift the ban on creation         of         posts; regularize the casual/contract workers.

7.         Remove ceiling on compassionate ground appointments.

8.         Extend the benefit of Bonus Act 1985 amendment on enhancement of payment       ceiling to the adhoc Bonus/PLB of Central Government employees with  effect       from the Financial year 2014-15.

9.         Ensure five promotions in the service career of an employee.

10.       Do not amend Labour Laws in the  name of Labour Reforms which  will take            away   the  existing benefits to the  workers.

11.       Revive JCM functioning at all levels.

(Part-B)

1.         Implement Cadre Restructuring  in all  wings of Postal Department i.e. SA, Postmen, Mail Guard, Mailmen, MTS, MMS,PA SBCO,PA CO, Postal Accounts , Civil Wing and Postmasters Cadre etc.

2.         Upgrade the pay scales of various cadres in the Postal Department as demanded in the Memorandum submitted to Seventh CPC and Secretary, Department of Posts.

3.         Filling up of all vacant posts in all cadres of Department of Post.

4.     No harassment and victimization for trade union activities/CBS/CIS and other matters.